भारत सरकार देश में जो रक्षा के उपकरण है उनका प्रोडक्शन भारत में ही हो इसके लिया रक्षा मंत्रालय ने सरकार के सामने एक मॉडल पेश किया है ! इसमें रक्षा मंत्रालयने सरकार के सामने Defence Sector के प्राइवेटाइजेशन के बात कही है, जिसका फायदा हम सभी को होगा भारत दुनिया में तीसरे जगह रखता है दुनिया मे डिफेन्स सेक्टर के आयत मे, सरकार का बहुत सारा पैसा इसमें खर्चा हो जाता है साथ साथ में यही जो पैसा खर्चा सरकार करती है उससे विदेशो की कंपनी को फायदा होता है !
- रक्षा के क्षेत्र में इम्पोर्ट पैर निर्भरता को कम करना
- रक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी कंपनी है उसे प्राइवेटाइजेशन करना
- रक्षा के क्षेत्र मे आने वाली प्रोडक्शन यूनिट है उसे प्राइवेटाइजेशन करना जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें आ सके
- साथ ही साथ जो रक्षा के क्षेत्र में जो उपकरण इम्पोट किया जाता है उसकी एक निगेटिव लिस्ट जारी करना जिससे जो उपकरण है उसका इम्पोट कम हो सके और अपने देश में प्रोडक्शन हो सके।
रक्षा के क्षेत्र में ये जो प्राइवेटाइजेशन है वो देश के डिफेन्स सेक्टर के लिया जरुरी है क्योकि हम डिफेन्स इम्पोट करने के क्षेत्र में वर्ल्ड में टॉप पर आते है !
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