हम सब जो गाड़ियां उपयोग करते हैं उसकी एक लाईफ होती है उस टाइम के बाद जो है वह उपयोग की लायक नहीं होती है, सरकार Scrappage Policy के अंतर्गत पुरानी गाड़िया जो 15 साल से ज्यादा हो गई है उसे बंद करना और जिससे भारत में Pollution कम हो और ईंधन की खपत कम हो !
अभी वर्तमान में जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसने 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है इसे हम 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं यानी आप अपनी गाड़ी को 20 साल तक यूज कर सकते हैं,Scrappage Policy के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है जिसके अंतर्गत जो 15 साल से पुरानी गाड़ी है उन्हें नष्ट करने में आसानी होगी ! यानि अगर आपके पास कोई गाड़ी जो 15 साल से ज्यादा हो गया है , उसका उपयोग आप नहीं कर पाएगे !
भारत में आज भी बहुत सी ऐसी गाड़ियां चलती है जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है यह गाड़ियां बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण करती है ! इससे बहुत अधिक मात्रा में ईंधन का उपयोग होता है ! इस कारण भारत सरकार नया Scrappage Policy लाना चाहती है जिसके अंतर्गत पुरानी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज्यादा हो गया है उन्हें सड़कों से हटाना और उसकी जगह पर अत्याधुनिक इंजन पर आधारित बी एस सिक्स स्टैंडर्ड के गाड़ियों को लाना है !
Scrappage Policy के लाभ:-
- इस पॉलिसी से भारत में प्रदूषण का लेवल कम हो जाएगा भारत की बहुत से शहर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों की लिस्ट में आते हैं इसका एक कारण यह गाड़ियां भी है, इस पॉलिसी से पुरानी गाड़ियां के कारण जो प्रदूषण होता है उसे निजात मिलेगा !
- पुरानी गाड़ियों की इंजन क्षमता कम होती है आज यह इंधन भी ज्यादा इस्तेमाल करती है इसकी जगह में नए इंजन वाली गाड़ियों का उपयोग करने से बेहतर क्षमता प्राप्त होगी ! इससे सरकार को पेट्रोलियम का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा !
- भारत की ऑटो सेक्टर जो है वह पिछले 2 साल से मंदी में है इस पॉलिसी के आने से जिनके पास पुरानी गाड़ियां है उन्हें नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी जिससे ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड आएगा और ऑटो सेक्टर में जो मंदी है उसने सुधार होगा !
- सरकार इस पॉलिसी की मदद से इलेक्ट्रिकल सीएनजी वाहन को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि इन गाड़ियों में ग्रीन टैक्स जो है वह नहीं लगेगा जिससे कस्टमर को फायदा होगा और वह कमर्शियल व्हीकल में इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को प्राथमिकता देंगे !
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरानी गाड़ियां कितना ज्यादा प्रदूषण करती है, भारत में जितना भी प्रदूषण होता है गाड़ियों की द्वारा उसमें 60 से 70% प्रदूषण कमर्शियल व्हीकल से होता है ! कुल वाहनों में कमर्शियल व्हीकल की हिस्सेदारी 5% है, जबकि कुल प्रदूषण में 2000 से पहले बनी व्हीकल के हिस्सेदारी 15% है जबकि इनकी संख्या 1% से कम है !
स्क्रेपेज पॉलिसी के अंतर्गत आपको आपके पुराने वाहन स्क्रेपेज सेटर में बेचना होगा और इसके बाद वहां से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे नए वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी ! स्क्रेपेज पॉलिसी लागू करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों को लागू करने होंगे !
Scrappage Policy से किसको फायदा होगा :-
- ऑटो इंडस्ट्री :- इससे सबसे फायदा ऑटो इंडस्ट्री को होगा ! ऑटो इंडस्ट्री में जो डिमांड की कमी है , और 2018 से जो मंदी चल रही है वह खत्म हो जाएगी , 1 करोड़ से कार रिप्लेस होगी !
- GDP GROWTH :- भारत में जो जीडीपी है वह मंदी में चल रही है , देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इसका है मैन्युफैक्चरिंग में , ऑटो इंडस्ट्री में तेजी से जीडीपी में ग्रोथ होगी !
- भारत बहुत से METAL दूसरे देशो से मांगता है, Scrappage Policy के आने के बाद बहुत सी गाड़ी को Scrappage Centre में Recycling किया जाएगा जिससे इसके जो Metal है, वो फिर से उपयोग होगा ! और पर्यावरण को भी लाभ होगा ! अभी वर्त्तमान में जो गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो ऐसी ही खड़ी रहती है, और पर्यावरण को नुकसान होता है !
भारत सरकार बहुत समय से इसको लागू करना चाहती है , पर किसी कारण से इसको लागू नहीं कर पा रही थी ! लेकिन अबे भारत सरकार इसको लागू करने के लिए कमर कस लिया है,और बहुत जल्दे ये Scrappage Policy पूरे देश में लागू होने वाली है !
दोस्तों राष्ट्रीय कबाड निति के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा…
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