भारत सरकार ने देश में प्रदूषण रहित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई है! वर्तमान समय में उपचार के लिए सबसे अधिक कोयला पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है इसका उपयोग करने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है इससे बचने के लिए पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक के ऊपर जा रही है ! लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक ऊर्जा ही इस समस्या का समाधान नहीं है, इसके अलावा हमे और ऊर्जा के नए और प्रदूषण रहित चीजों का उपयोग करना जरूरी है!
जब हम Electric ऊर्जा के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते हैं जहां पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस और हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें Renewable Hydrogen सबसे अच्छी गैस है! सरकार इसी को बढ़ावा देने के लिए Green Hydrogen Policy को ले कर आयी है!
ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है?
ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे अच्छा और स्वच्छ स्रोत है जब हम हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करते हैं तब हमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है जो कि सोलर और पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है, इस तरह से इसे बनाने में कोई प्रदूषण नहीं होता है साथ ही साथ इसका उपयोग करने में भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं निकलता है ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत सारी सेक्टर में हो रहा है इसमें केमिकल, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, और Heating शामिल है!
Green Hydrogen Policy के फायदे
- ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर पावर एक्सचेंज से रिन्यूएबल पावर खरीद सकते हैं और अगर वह चाहे तो खुद रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी लगा सकते हैं, और ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर ओपन एक्सेस जारी कर दिया जाएगा!
- ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स को इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज से 25 साल के लिए छूट दी जाएगी बस उन्हें 3 जून 2025 से पहले चालू हो जाना चाहिए !
- ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले को जितना जल्दी संभव हो इतना जल्दी ग्रीड की कनेक्टिविटी दी जाएगी!
- हाइड्रोजन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स को बंदरगाह के नजदीक बकंर बनवाने की इजाजत दी जाएगी इसका इस्तेमाल व निर्यात के लिए करेंगे इसमें वे ग्रीन अमोनिया स्टोर करेंगे!
ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से सरकार को फायदा
भारत सबसे ज्यादा दूसरे देशों से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है अगर क्रूड आयल की कीमत में तेजी होती है तो सरकार का खर्चा बढ़ जाता है सरकार किसी तरह से देश की इकनोमिक जो कि बहुत हद तक क्रूड ऑयल की कीमत पर निर्भर है उसे कम करना चाहती है इसी के लिए वह नए संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है इसके अलावा तेजी से बढ़ रही पर्यावरण प्रदूषण भी चिंता का विषय है भारत सरकार ने 2070 Zero Carbon Emissions बनने का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा भारत में वायु प्रदूषण चिंता का विषय है अगर हमारे देश की राजधानी के हवा की बात करें तो वह सबसे प्रदूषित हवा यहां की है सरकार हटो जन ऊर्जा को बढ़ावा देकर इसे कम करना चाहती है और वायु को स्वच्छ करना चाहती है !
ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से कौन से शेयर को फायदा होगा
इस पॉलिसी से जो कंपनी इसका निर्माण करेगी उन सभी कंपनी को फायदा होगा इसमें बहुत सारी कंपनी है और बहुत सी कंपनी इस में आने वाली है, इनमे TATA Power, Gail, BPCL, Linde India, इन सभी को फायदा होगा !